द फॉलोअप नेशनल डेस्क
निर्मला सीतामरण ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की है। इसका सीधा लाभ झारखंड और यहां के आदिवासियों को मिलेगा। निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गयी है। सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।
वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। इससे झारखंड के आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा।
दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के प्रस्ताव दिये गये हैं। इससे झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों को फायदा मिलेगा। वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लैंड को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी।
